शनिवार, 28 नवंबर 2020

आलू 60 रू प्रति किलो तो मटर 160 रू, प्याज 60 रू, टमाटर 40 रू, दाल 100 -120 रू , तेल - 120-130रू प्रति किलो के भाव में , लाकडाउन में लुटा पिटा आम आदमी बेरोजगार महज साग सब्जी के दर्शन कर ही सुखी है सरकार

 - नरेन्द्र सिंह तोमर ''आनन्द'' 

मुरैना/ दतिया/ ग्वालियर/भिंंड / श्योपुर , सरकारें जनता को अच्छी खबर देतीं सुनातीं आईं हैं यह एक परंपरा है , और अच्छे दिन का सपना और वायदा वोट की कीमत में बेचतीं आईं हैं , यह एक रिवाज है । 

जब सोने के दाम में प्रति दस ग्राम ( बाजारू एक तोला दस ग्राम का और पुराना पारंपरिक देश में प्रचलित एक तोला 12 ग्राम का होता है , जब से होलोग्राम वाले आये हैं तब से दो तोला होलोग्राम खा जाता है और यह तोला दस ग्राम का रह जाता है ) के वजन में एक हजार या 500 रू की कमी हो तो मीडिया की सुर्खी बन कर खबर बन जाती है और फ्रंट पेज हेडलाइन होती है , सोने के दामों में जबरदस्त धमाकेदार कमी ,गोया आम आदमी या हर अखबार पढ़ने वाला केवल सोना खरीदने और सोने के दाम पता करने के लिये ही अखबार खरीदता और पढ़ता है । 

चंद प्रतिष्ठित मीडिया को अपवादस्वरूप अगर छोड़ दें तो बाकी बकाया मीडिया को यह पता ही नहीं कि हर अखबार खरीदने पढ़ने वाला साग सब्जी और रोटी तो जरूर ही खाता है ।   

साग सब्जी रोटी हर आदमी जन्म से लेकर मरने तक संग संग ढोता खाता है , अपने संग बंधे चिपके और आश्रित परिवार वालों के पेट के लिये , जब वह जन्म के समय पेट साथ लेकर आता है और मरने तक इसी पेट को संग लिये घूमता है , तब तक कोई इसे मेहनत और ईमानदारी की ईंधन की खुराक डाल कर देह की गाड़ी चलाता है , भले ही उसकी स्पीड 500 मीटर प्रति घंटा हो या बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार ए दो नंबर , चार नंबर की औंधी सीधी कमाई का आलीशान मंहगा एयर पेट्रोल का ईंधन भर कर शताब्दी की स्पीड 140 किलो मीटर प्रतिघंटा या हवाई जहाज की स्पीड 600 किलोमीटर प्रतिघंटा की स्पीड से इस नामुराद देह की गाड़ी चलाता या उड़ाता हो । 

बहरहाल ये साफ है कि जैसे हर स्कूटर मोटर सायकल वाले को पैदल चलता आदमी ओछा और छोटा तुच्छ गरीब इंसानी कीड़ा मकोड़ा नजर आता है तो हर कार वाले को स्कूटर मोटर सायकल वाले भी ऐसे ही नजर आते हैं , तो हर और बड़ी गाड़ीयों वालों जैसे बी एम डब्ल्यू, राल्स रायस या एम्पाला वालों को ये कारों वाले भी बड़े तुच्छ और ओछे छोटे कीड़े मकोड़े नजर आते हैं । क्या करिये इंसान की फितरत ही यही है , ग्वालियर के किले पर सास बहू यानि कि सहसबाहू के मंदिर से नीचे देखेंगे तो पूरा ग्वालियर ही , सब ई एम डब्ल्यू , बी एम डब्ल्यू , रेल गाड़ी अताब्दी शताब्दी , राजधानी वगैरह सब के सब ही रेंगते हुये छोटे मोटे तुच्छ और ओछे कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं , यह फितरत नहीं , हकीकत है , दृष्टिकोण और दृष्टि युक्तिकरण है । और ऊपर लिखे बाकी सब इंसानी अहंकारी फितरत के दृष्टिभ्रम हैं । 

बिल्कुल कुछ ऐसा ही है , मीडिया भी एक दृष्टिभ्रम में रहता और चलता है , और जहां तक संभव हो यथार्थ व सचाई के धरातल से बचता है , वरना सच लिखने का कहने का ( नेता भी इसमें शामिल समझिये) अंजाम यह होगा कि जिनका सच कहा बोला  लिखा जाये उनके पास तो फूटी छदाम नहीं है देने को और जो दे सकते हैं या जिनकी कृपा से या वरद हस्त से मीडिया चलता है या विज्ञापन वगैरह या बिना विज्ञापन दो नंबर में कुछ मिल मिलू जाता है वही लोग इस देश का असत्य हैं , गलत काम करने वाले , भ्रष्ट बेईमान और रिश्वतखोर हैं , अब उनकी कृपा ओर पैसे से से ही मीडिया चलना है । तो गरीब आम आदमी तब जाकर एक छपा अखबार या टी वी चैनल पर कुछ खबर पढ़ या देख पाता है । सो मीडिया भी साग सब्जी के दामों की आवाज उठाने के बजाय सोने के ही दाम बतायेगा जिसे आम गरीब आदमी देख सुन तो ले और अखबार या चैनल को बहुत बड़ा माने और समझे , चमक दमक दीखे भले ही सारे कपड़े उतार कर दीखे मगर चमचमाती चीज दीखे , चकाचौंध में आखें चौंधिया जायें तो और देखने पढ़ने वाला बाकी सब गम , परेशानियां और समस्यायें बिसरा दे और ध्यान भूल कर सोने के दामों को राष्ट्रीय चर्चा व महत्व का विषय समझे । 

अगर साग सब्जी जैसे मसले और चीजें टी वी चैनल पर या अखबारों में देखने पढ़ने को मिलेंगी तो चमक दमक का खेल खत्म हो जायेगा और ओछी व तुच्छ चीजें नेशनल लेवल पर दिखने लगेंगी और राष्ट्रीय चर्चा , महत्व और प्रोटेस्ट का आधार बन जायेंगी , दाम यकायक गिरकर बाबाज के लंगोट के माफिक कम और कम होते जाकर ऐसे धड़ाम से गिरेंगें जैसे लंगोट की पट्टी अचानक से खुल कर बिकनी की तरह फस्स् और सररर करती खिसक गई हो । गोया किसान से खरीदी कोई चीज पांच रूपया प्रति किलों केवल दह रूपये प्रतिकिलो के दाम पर आ जायेगी । 

मतलब ये कि जब बेचने वाला ही एक रूपये प्रतिकिलो के मुनाफे पर धंधा करेगा तो , बाकी दल्ले , नेता , अफसर , और लग्गा तग्गा मसलन मीडिया और .... वगैरह वगैरह कहां से पलेंगें , कहां से खायेंगें । उसी चीज को जब पचास रू प्रतिकिलो बेचा जायेगा तो बेचने वाले को भी पांच रू मुनाफे के और बाद बाकी , चुनाव टाइम पर नेताओं और पार्टीयों को चंदा , मंडी में दूकान या ठेला लगाने की रोजाना की नगरनिगम या नगरपालिका की रोजनदारी वसूली , पुलिस वाले बीट प्रभारी का लेन देन, और बीच बीच में बीट प्रभारी के बजाय फीती लगाये आ जाने वाले सिपहिया , जब तब पत्रकार और न जाने कितनों के हिसाब किताब के बाद अगर पांच रू प्रति किलो किसान से खरीदी चीज कोल्ड स्टोरेज में डाल कर बी एच सी यानि बैंजीन हैक्सा क्लोराइड और मैलाथियान तथा भैंस का इजेक्शन लगाकर लंबी मोटी कर बढ़ाई गईं सब्जियां जैसे लौकी , तोरई , कद्दू , बैंगन , खीरा  और  सेम आदि इन सबके खर्चों को निकाल कर अपने आप ही दाम उस पांच रू का पचास रू हो ही जाता है । 

मतलब साफ है ,कोल्ड स्टोरेज किसान को भी खा रहे और लूट रहे हैं तो जनता यानि आम आदमी को भी । एक बार मुरैना में हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेजों को बाहर सड़क पर यानि हाई वे पर फेंकना पड़ा था , ऐसा तब हुआ जब नया आलू किसान ले आया और वह कोल्उ स्टोरेज वाले आलू से पच्चीस गुना सस्ता था । लिहाजा कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने वाले व्यापारियों ने कोल्ड स्टोरेजों का मासिक किराया देना बंद कर दिया और नया माल ( आलू ) खरीद  कर कोल्ड स्टोरेज ले जाना शुरू कर दिया ,बाजार में उस समय आम आदमी को कोल्ड स्टोरेज वाला आलू चालीस से पैंतीस रू प्रति किलो बेचा जा रहा था , मगर किसान का नया आलू मंडी में पांच रू प्रतिकिलो और मोहल्लों घरों में वह आठ रूपये और सात रू प्रतिकिलों के दाम पर हाथठेले वालों द्वारा बेचा जाने लगा तो , ऐसी सूरत में वही चालीस पैंतीस रू प्रतिकिलो वाला कीटनाशक दवायें मिला हुआ हजारों टन आलू सड़कों पर फेंकना पड़ा  । 

उक्त घटनाक्रम से जाना जा सकता है कि सिस्टम में दोष कहां पर है , अलबत्ता कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना इसलिये की गई थी कि किसान अपना माल यानि फसल उसमें रख सके और साल भर साग सब्जी आम जनता को हर मौसम में मिल सके , इसलिये नहीं कि दलाल , व्यापारी और विक्रेता , किसी किसान से सस्ते में माल खरीद कर सालभर मुनाफाखोरी , ब्लेकमार्केटिंग के लिये जमाखोरी कर सकें । 

किसी किसान ने अपना माल कोल्डस्टोरेज में रखा होता तो न कभी साग सब्जी के दाम बढ़ते और किसान आज तक इतना गरीब , परेशान और मजबूर व लाचार ही नहीं होता । सरकार अगर मंडी में फसल खरीदने और तुलाई के लिये किसानों का पंजीयन कर एस एम एस से नंबर लगवाती है कि केवल किसान ही बेच पाये अन्य कोई दलाल या व्यापारी नहीं ,तो फिर कोल्ड स्टोरेजों और बेयर हाउसों के लिये केवल किसान ही इनमें अपनी फसल की उपज रख सके , यह अनिवार्य क्यों नहीं करती , किसानों की भी समस्या हल होकर परेशानी खत्म हो जायेगी , किसानों के खाते की फसल की मेहनत की , लागत की मुनाफे की समस्या ही समाप्त हो जायेगी और आम जनता को भी पांच रू की चीज पचास रू प्रतिकिलो में लेने की फर्जी व कृत्रिम मंहगाई से हमेशा के लिये मुक्ति मिल जायेगी , किसान भी चैन से अपना परिवार पाल सकेगा और दो रोटी शान व इज्जत से खा सकेगा और आम आदमी भी जो आज केवल साग सब्जी के दाम पूछ कर मन मसोस कर लाचार होकर रह जाता है और देशी घी की तरह सब्जी वाले के ठेले के दर्शन कर पाव भर , या आधा किलो एकाध चीज कभी कभार खरीद कर रह जाता है और हर चुनाव के बाद हर सरकार से आस लगाता है कि अब दाम कम हो जायेंगें और हम चैन से ख पी सकेंगें । 

सरकारी साग रोटी खा रहे नेताओं और अफसरों को यह सारी बातें समझ नहीं जायेंगीं क्योंकि उनका समझदानी का लेवल हाई ( गोल्ड यानि सोने के लेवल ) रहता है और ये साग सब्जी , आम आदमी वगैरह जरा लो लेवल की बातें हैं , सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों के लेवल की बातें हैं । 

दूसरी भाषा में कहें तो ..... रोजाना खपत होने वाली चीजों को नकदी की यानि रोजाना मुनाफा देने वाली चीजें कहा जाता है , मसलन ... माचिस , नमक , साग सब्जी , तेल , दाल , मसाले ( हर कोई नहीं डालता) आदि रोजाना बिकने , खपत होने वाली चीजें हैं और हर आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं , अगर यही आम आदमी से दूर हो गयीं और बेतहाशा बेलगाम मंहगीं इसी तरह ही रहीं और होतीं रहीं तो ...... भई हम तो इसी तरह लिखते रहेंगें , और ग्वालियर टाइम्स इसी तरह प्रकाशित प्रसारित करती रहेगी ।   

मास्क न पहनने व अन्य सावधानियां न बरतने पर "ओपन जेल", कोरोना योद्धा डॉ. शुभम उपाध्याय के परिवार को 50 लाख रूपए की सहायता

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना संक्रमण अधिक है, वहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह अनुसार वैवाहिक आयोजनों में संख्या संबंधी प्रतिबंध लगाया जाएं, परंतु जिन जिलों में प्रकरण कम हैं, वहां वैवाहिक आयोजनों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाए जाएं। मास्क न लगाने तथा कोरोना संबंधी अन्य सावधानियां न बरतने पर कुछ समय के लिए 'ओपन जेल' में रखा जाए। जो लोग 'होम आइसोलेशन' में हैं, उनके घर के बाहर तत्संबंधी सूचना प्रदर्शित की जाए, जिससे वे घर से बाहर न निकलें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन क्षेत्रों में संक्रमण अधिक है, वहां 'कंटेनमेंट जोन' बनाए जाएं, जिससे संक्रमण आगे न फैले। भोपाल शहर में कोलार, एम.पी. नगर तथा अशोका गार्डन क्षेत्रों में कुल 05 संक्रमण क्षेत्र बनाए गए हैं। इन क्षेत्रों में विशेष सावधानी रखी जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना योद्धा डॉ. शुभम उपाध्याय कोरोना मरीजों की सेवा करते हुए शहीद हो गए हैं। हमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें 'लंग ट्रांसप्लांट' के लिए चैन्नई भी ले जाने वाले थे, परंतु इसके पूर्व उनका दु:खद निधन हो गया। हम सभी उन्हें सादर श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार को 50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

'होम आइसोलेशन' की कड़ी निगरानी हो

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो मरीज 'होम आइसोलेशन' में हैं, उनकी कमाण्ड एंड कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से कड़ी निगरानी की जाए। आवश्यक होने पर तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए। वे घर से बाहर न निकलें, इस पर सख्त पाबंदी की जाए। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों में 62 प्रतिशत मरीज होम आइसोलेशन में हैं।

91.1 प्रतिशत रिकवरी रेट

प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 91.1 प्रतिशत है, पॉजिटिविटी रेट 5.5 प्रतिशत है तथा मृत्यु दर 1.6 प्रतिशत है। कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की संख्या 14 हजार 677 है तथा प्रदेश में प्रति 10 लाख व्यक्ति कोरोना टैस्ट की संख्या 42 हजार 889 है।

इंदौर में सर्वाधिक नए प्रकरण

जिलावार समीक्षा में पाया गया कि कोरोना के सर्वाधिक नए प्रकरण इंदौर में 556 आए हैं, उसके बाद भोपाल में 313, ग्वालियर में 95, जबलपुर में 85, रतलाम में 51 तथा विदिशा में 33 नए प्रकरण आए हैं। इन जिलों पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा दिए गए।

विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम लेकर सागर जाएं

सागर में मृत्यु दर अधिक होने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि वहां के प्रभारी अधिकारी विशेष चिकित्सकों की टीम लेकर कल ही सागर जाएं। वहां मृत्यु दर हर हालत में कम होनी चाहिए।

बुरहानपुर में कोई नया प्रकरण नहीं, केस स्टडी करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बुरहानपुर जिले में घनी आबादी होने के बावजूद कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। शुरूआत में जहां बुरहानपुर में बड़ी संख्या में कोरोना के प्रकरण आ रहे थे, वहीं आज जिले में कोई भी नया प्रकरण नहीं आया है तथा कोरोना लगभग समाप्ति की स्थिति में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुरहानपुर जिले की केस स्टडी करें तथा अन्य जिलों में भी ऐसी व्यवस्था लागू की जाए।

रविवार, 22 नवंबर 2020

मकर राशि में हुये शनि गुरू इकठ्ठे दो धुर विरोधी गृह , शनि की राशि में एक साथ , शनि के घर में गुरू रहेंगें शनि के साथ, अतिचारी होकर

 

- नरेन्द्र सिंह तोमर ‘’आनन्द’’ , एडवोकेट एवं

सी ई ओ तथा प्रघान संपादक , ग्वालियर टाइम्स ग्रुप

 

कल दिनांक 20 नवम्बर 2020 शुक्रवार को , गुरू जैसे बृहद प्रभावकारी गृह ने राशि परिवर्तन दोपहर करीब डेढ़ बजे किया और अब तक धनु राशि में गोचर कर रहे , चल रहे गुरू अब मकर राशि में आ चुके हैं ।

हालांकि धनु राशि  गुरू की ही राशि है और धनु  के स्वामी गुरू  के ही घर में गुरू अभी तक निवास कर रहे थे । और कल से वे अब शनि की ही दूसरी राशि अर्थात मकर राशि में ( शनि के ही घर में ) अब रहने आ गये हैं । इस घर की खास बात यह है कि इस राशि मकर का स्वामी यानि इस घर का मालिक भी यहीं इसी घर में पहले से ही मौजूद है । गुरू को अब शनि के साथ शनि के घर में आगामी समय में फिलहाल रहना है ।

ज्योतिषीय परिकल्पना और आकलनों के मुताबिक शनि और गुरू एक दूसरे के धुर विरोधी ग्रह हैं । और दोनों में परस्पर विरोध और वैमनस्यता रहती है । गुरू एकदम से शनि के विपरीत गुण रखते हैं ।

इस सारे ग्रहीय परिवर्तन में कुछ आवश्यक गणित पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है , मसलन दोनों ग्रहों के अंश और प्रभाव के साथ दोनों ग्रहों की चालें , अस्वाभाविक चालें जैसे कि वक्री, अस्त, उदय और अतिचारी चालें आदि ।

पहले तो यह कि मकर राशि में शनि , अपने खुद के ही घर में बैठे हैं , और गुरू अपनी नियमित चाल चलते चलते शनि के घर आ पहुंचा है और वहां अब शनि के साथ ही उसे वक्त गुजारना है , शनि इस समय आज की तारीख तक नवजात अवस्था में हैं अर्थात नवजात शिशु जैसे हाल व अवस्था में हैं , मतलब शनि इस वक्त बेअसर हैं और अपना अच्छा बुरा कुछ भी असर या प्रभाव दिखाने की हालत में नहीं हैं ।

और गुरू ने तो कल ही अपना गोचर इसी घर में यानि मकर राशि में शुरू किया है । इसलिये स्वाभाविकत: और प्राकृतिक रूप से गुरू कल ही जनमे हैं और वे भी इस समय आज दिनांक को नवजात शिशु वाली अवस्था में हैं । इसलिये वे प्रभावहीन और बेअसर हैं ।

इन दो नवजातों के एक घर में होने और फिलहाल एक ही पलकी में झूलने का अर्थ भी जानना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से परम आवश्यक है , इसके लिये दोनों ग्रहों की चालों और गतियों का अध्ययन परम लाजमी है ।

विशेष खगोलीय घटना :- भारतीय ज्योतिषीय पद्धति जिसे चान्द्र पंचांग कहा जाता है और चन्द्रमा की गति पर आधारित तिथ्यादि से निर्धारित होता है , के मुताबिक तथा भारतीय सौर सिद्धांत के भी मुताबिक , इसके साथ ही वर्तमान आधुनिक विज्ञान ( फिजिक्स एंड एस्ट्रोनोमिकल ) वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्रों के मुताबिक 21- 22 जून को सबसे बड़ा दिन और इनके बीच की रात साल भर में सबसे छोटी रात होती है , इसी प्रकार 21 -22 दिसम्बर को सबसे छोटा दिन और इनके बीच की रात साल भर की सबसे बड़ी रात होती है ।

इसी 21 -22 दिसम्बर 2020 को इस साल यह दोनों नवजात ग्रह शनि और गुरू मकर राशि में एक साथ , एकदम समान अंशों पर आयेंगें । संयोगवश यह एक विचित्र स्थिति इन दोनों ग्रहों की उसी वक्त घटित होगी जब दिनमान और रात्रिमान में सालाना बदलाव हो रहा होगा । और इस दिन ही यह दोनों ग्रहों नवजात अवस्था से किशोर अवस्था की ओर बढ़ने से पहले एक ही समान अंश पर होंगें और एक दूसरे के साथ होगें एक ही राशि या एक ही घर में ।

ज्योतिष में समान अंश पर एक ही राशि में ग्रह होने पर उन ग्रहों की अमावस बन जाती है, अर्थात स्पष्ट है कि शनि और गुरू की पारस्परिक इस दिन अमावस बन जायेगी । कुल मिलाकर शनि और गुरू प्रभावित लोगों या इन दोनों से प्रभावित प्रकृति में उपलब्ध चीजों के लिये यह समय अमावस का समय होगा , जिसका अर्थ है कि होगा तो सब कुछ उपलब्ध , मगर दिखेगा नहीं । नजर नहीं आयेगा , न तो मार्ग और न मंजिल , कुछ भी नजर नहीं आयेगा ।

इस सब में गुरू की चाल स्पष्ट हो जाती है कि चंद रोज में गुरू का शनि को अमावस दे देने का अर्थ है कि गुरू की चाल अतिचारी रहेगी और गुरू का मकर राशि में गोचर प्रचंड गति से चलेगा , अतिचारी गुरू की चाल इतनी तेज होगी कि आज शून्य अंश पर चल रहे गुरू , एकदम से ही 05 अप्रेल 2021 को अर्थात महज चार साढ़े चार महीने में ही राशि बदल देंगें और शनि की ही दूसरी राशि कुम्भ राशि में यानि शनि के दूसरे घर में , प्रवेश कर जायेंगें । गुरू की इस दरम्यान अर्थात 05 अप्रेल तक की अतिचारी चाल काफी अर्थ रखती है और शनि के साथ चलते , शनि उस वक्त जब गुरू राशि बदलेंगें 05 अप्रेल को अपनी पूरी युवा अवस्था में 16- 17 अंश पर होगा ।

शनि और गुरू के इन अंशों और चालों के अनेक अर्थ और मायने हैं , शनि 07 जनवरी 2021 को अस्त होंगें और 09 फरवरी को उदित होंगें । शनि इस समय होशोहवास में किशोरावस्था में होंगें ।

इन ग्रहों के एक राशि में गोचर करने और अतिचारी गुरू के कारण राजनैति उथलपुथल और क्या क्या घटनाक्रम घटेंगे , आप पर सीधे सीधे इसका क्या असर पड़ेगा , इसकी व्याख्या और विश्लेषण -: -

( शेष भाग कल के अंक में जारी रहेगा ........... ... )

www.gwaliortimeslive.com

www.gwaliortimes.in

Narendra Singh Tomar “Anand”

42 Gandhi Colony

Morena M.P.

Whatsapp : 9425738101

7000998037

      


गृह मंत्री द्वारा वार्ड क्रमांक 33 एवं 34 में सीसी रोड़, सड़क एवं नाली निर्माण का किया शिलान्यास

 

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने वार्ड क्रमांक 33 में झांसी वायपास से श्री रामू प्रजापति के मकान एवं रोशन सेन वाली गली में सीसी रोड़ सड़क, नाली निर्माण एवं वार्ड क्रमांक 34 में झांसी हाईवे से शंकुतला अहिरवार के मकान तक सीसी सड़क एवं नाली निर्माण का शिलान्यास किया। जिनकी लागत क्रमशः 69.45 लाख एवं 64.86 लाख रूपये है। शिलान्यास के दौरान वार्ड निवासियों ने स्थानीय विधायक एवं गृहमंत्री का भव्य स्वागत किया। वार्ड क्रमांक 34 के कुशवाहा समाज के निवासियों ने भव्य माला से गृह मंत्री का स्वागत किया।
    इस अवसर पर गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि यह कार्य काफी समय पहले हो जाने चाहिए थे किन्तु परिस्थतियों के कारण यह कार्य नहीं हो पाए। लेकिन अब इन कार्यो में कोई कमी नहीं आएगी मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि दतिया के विकास के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखूंगा किन्तु मुझे इसमें आप लोगों का भी भरपूर सहयोग चाहिए। यदि दतिया में विकास के संबंध में मुझे कोई सुझाव देता है निश्चित तौर पर मैं वह कार्य अवश्यक कराउंगा जिससे दतिया का विकास और बढ़ता जाए। 
    इस अवसर पर श्री विपिन गोस्वामी एवं श्रीमती मीनक्षी कटारे ने दतिया विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान सर्वश्री सुभाष अग्रवाल, प्रशांत ढेंगुला, मुकेश यादव, सतीश यादव, जीतू कमरिया, अतुल भूरे चौधरी, अमित महाजन, दीपक सोनी, श्रीमती सेवंती भगत, हरीओम यादव, मान सिंह सहित अन्य गणमान्यजन व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

गृह मंत्री ने तीर्थ यात्री विश्राम गृह का लोकार्पण किया

 

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने आज शनिवार को दतिया प्रवास के दौरान सिविल लाईन पर बने तीर्थ यात्री विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले तीर्थ यात्री विश्राम के लिए इस विश्राम गृह का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इस विश्राम गृह को सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है जिससे तीर्थ यात्री यहां पर आराम कर सकें। उन्होंने कहा कि जो तीर्थ यात्री बाहर से आते है और होटल में रूकने में सक्षम नहीं आए वह इस विश्राम गृह में रूक सकते है।
   इस अवसर पर सभी जनप्रतनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।


गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे

मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज 22 नवम्बर 2020 को विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे।
    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र 22 नवम्बर 2020 को प्रातः 9 बजे डबरा से दतिया के लिए प्रस्थान कर प्रातः 9.30 बजे दतिया निवास पर पहुंचेगे और आमजन से भेंट करेंगे। प्रातः 10 बजे बुन्देला कॉलोनी में सीसी रोड़ के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रातः 11 बजे आप झलकारी बाई सामुदायिक भवन बायपास मार्ग दतिया में झलकारी बाई जयंती के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर 12.30 बजे आप निवास पर पहुंचेगे (आरक्षित) रहेगा। अपरान्ह 3 बजे अपर टीटी नगर मार्ग सिजरिया की बगिया में स्थित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करेंगे। अपरान्ह 3.30 बजे आप दतिया से डबरा के लिए प्रस्थान कर सायं 4 बजे डबरा पहुंचेगे। सायं 6 बजे आप लक्ष्मी नारायण मंदिर डबरा में आयोजित सामाजिक अन्नकूट कार्यक्रम में भाग लेंगे। सायं 7 बजे आप निवास पहुंचेगे। रात्रि 10.30 बजे डबरा से ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर रात्रि 11.30 बजे ग्वालियर पहुंचेगे और जीटी एक्सप्रेस द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। 


दतिया कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन तैयारियों के लिए नोडल अधिकारियों की बैठक ली

 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार ने आज शनिवार को न्यू कलेक्ट्रेट भवन के कलेक्टर कक्ष में नगरीय निकास एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन तैयारियों के लिए नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि इन चुनावों में अभी और नोडल अधिकारी विभिन्न निर्वाचन कार्यो को पूरा करने के लिए तैनात किए जायेंगे। जिनके ऊपर पूरे निर्वाचन की जिम्मेदारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत की भी बैठक का आयोजन किया जायेगा। जिसमें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा निर्वाचन संबंधी सामान्य जानकारी दी जायेगी। उन्होंने निर्वाचन हेतु नगरीय निकाय एवं पंचायत निर्वाचन हेतु प्रभारी निर्वाचन अधिकारी के रूप में एडीशनल सीईओ जिला पंचायत श्री धनंजय मिश्रा को कार्य सौंपा है

लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करें, दतिया कलेक्टर ने दिए राजस्व अधिकारियों को निर्देश

 कलेक्टर श्री संजय कुमार ने न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आज शनिवार को राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने एवं लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण की कार्यवाही करें। समीक्षा के दौरान उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों से सर्किल वार राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राजस्व से संबंधित जितने भी प्रकरण लंबित है उनका प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सकारात्मक सोच के साथ प्ररकणों की त्तपरता के साथ निराकरण की कार्यवाही करें, जिससे आमजनों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि कई प्रकरण वर्षो से लंबित है उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।   

    कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि हम सब को संयुक्त रूप से ऐसे प्रयास करने है कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में दतिया जिला प्रदेश में अग्रणी रहे। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के सर्वाधिक एवं गुणवत्ता पूर्ण निराकरण करने वाले अधिकारियों को जहां सम्मानित किया जायेगा वहीं कार्य न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। श्री कुमार ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अन्य कार्यो के साथ-साथ राजस्व अधिकारी कार्यालय में बैठकर राजस्व प्रकरणों के निराकरण की भी कार्यवाही करें।

शनिवार, 21 नवंबर 2020

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज से जिले के दो दिवसीय प्रवास पर आज से विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे

 मध्यप्रदेश शासन के गृह, जेल, संसदीय कार्य एवं विधि विधायी मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र आज 21 नवम्बर 2020 से 22 नवम्बर 2020 तक जिले के दो दिवसीय प्रवास पर रहते हुए विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

    निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र 21 नवम्बर 2020 को रात्रि 1 बजे सचखंड एक्सप्रेस द्वारा भोपाल से डबरा के लिए प्रस्थान कर प्रातः 5.30 बजे डबरा पहुंचेगे और निवास के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रातः 8.30 बजे आप डबरा से दतिया के लिए प्रस्थान कर प्रातः 9 बजे दतिया निवास पर पहुंचेगे और आमजन से भेंट करेंगे। प्रातः 9.30 बजे आप मॉ पीतम्बरा माई एवं शनिदेव के जी के दर्शन करेंगे। प्रातः 10 बजे आप वार्ड क्रमांक 33 में सीसी नाली निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और प्रातः 11 बजे वार्ड क्रमांक 34 में सीसी नाली निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। दोपहर 12 बजे दतिया निवास पर आगमन (आरक्षित) रहेगा। अपरान्ह 3.30 बजे आप तीर्थ यात्री विश्रामलय दतिया का लोकार्पण करेंगे और डबरा के लिए प्रस्थान कर सायं 4 बजे डबरा पहुंचेगे यहां पर आप ठाकुर बाबा रोड़ पर विक्रम सरदार के ढ़ाबे का उद्घाटन करेंगे। सायं 7 बजे डबरा से दतिया के लिए प्रस्थान कर रात्रि 7.30 बजे दतिया पहुंचकर वृन्दावन धाम में  भोपाल कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित रहेंगे। रात्रि 8.30 बजे आप दतिया से डबरा के लिए प्रस्थान कर रात्रि 9 बजे डबरा निवास पर पहुंचेगे।
    गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र 22 नवम्बर 2020 को प्रातः 9 बजे डबरा से दतिया के लिए प्रस्थान कर प्रातः 9.30 बजे दतिया निवास पर पहुंचेगे और आमजन से भेंट करेंगे। प्रातः 10 बजे बुन्देला कॉलोनी में सीसी रोड़ के लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रातः 11 बजे आप झलकारी बाई सामुदायिक भवन बायपास मार्ग दतिया में झलकारी बाई जयंती के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दोपहर 12.30 बजे आप निवास पर पहुंचेगे (आरक्षित) रहेगा। अपरान्ह 3 बजे अपर टीटी नगर मार्ग सिजरिया की बगिया में स्थित सामुदायिक भवन का लोकार्पण करेंगे। अपरान्ह 3.30 बजे आप दतिया से डबरा के लिए प्रस्थान कर सायं 4 बजे डबरा पहुंचेगे। सायं 6 बजे आप लक्ष्मी नारायण मंदिर डबरा में आयोजित सामाजिक अन्नकूट कार्यक्रम में भाग लेंगे। सायं 7 बजे आप निवास पहुंचेगे। रात्रि 10.30 बजे डबरा से ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर रात्रि 11.30 बजे ग्वालियर पहुंचेगे और जीटी एक्सप्रेस द्वारा भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे।

कौमी एकता सप्ताह 25 नवम्बर 2020 तक

 राज्य शासन द्वारा इस वर्ष भी 19 नवम्बर से 25 नवम्बर 2020 तक ”कौमी एकता सप्ताह” मनाया जायेगा। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए ”कौमी एकता सप्ताह” बनाने में शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा। 

 

यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से नवीन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जायेंगे, अब केवल आनलाइन ही मिलेगा और नवीनीकृत भी केवल आनलाइन ही होगा

 प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्रालय भोपाल एवं आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल द्वारा जिले के समस्त दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र यूनिक डिसएबिलिटी कार्ड (यूडीआईडी) जनरेट व प्रदान करने की कार्यवाही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को करने के निर्देश प्राप्त हुए है।

    कलेक्टर श्री संजय कुमार द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को इस संबंध में आदेश जारी कर कहा कि यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से ही नवीन दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जायें। इस संबंध में जारी निर्देशों में कहा गया है कि पूर्व में जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों का नवीनीकरण पोर्टल के माध्यम से ही किया जाये किसी भी स्थिति में ऑफलाईन प्रमाण-पत्र जारी न हो और समस्त दिव्यांगजनों के यूडीआईडी काडघर्् जेनरेट हो यह सुनिश्चित किया जाए

दतिया - आईटीआई में 80 प्रतिशत से ज्यादा हुआ प्रवेश

  प्रदेश के शासकीय आईटीआई संस्थानों में अब तक 80 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न ट्रेड्स में प्रवेश लिया है। पिछले वर्ष प्रवेश 64 प्रतिशत था। इस वर्ष अब तक कुल 35 हजार 928 बच्चों ने प्रवेश लिया है। इसमें सीटीएस में 34 हजार 151, आईएमसी में 926 तथा डीएसटी में 851 प्रवेश दर्ज किए गए है।

    प्रदेश में आईटीआई को आठ ज़ोन में बाँटा गया है। इसके तहत प्रवेश प्रक्रिया में सागर ज़ोन में कुल 3 हजार 644 सीटों के विरूद्ध 3 हजार 353 बच्चे, बालाघाट में 3 हजार 956 सीट के विरूद्ध 3 हजार 616, जबलपुर में 5 हजार 428 सीटों के विरूद्ध 4 हजार 729, रीवा में 5 हजार 396 के विरूद्ध 4 हजार 665, उज्जैन में 5 हजार 268 के विरूद्ध 4 हजार 457, इंदौर में कुल 6 हजार 864 सीटों के विरूद्ध 5 हजार 11, ग्वालियर में 5 हजार 4 के विरूद्ध 3 हजार 647 तथा भोपाल ज़ोन में कुल 8 हजार 992 सीटों के विरूद्ध 6 हजार।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये हर जिले का बने प्लान - संभाग आयुक्त सक्सेना

 आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये हर जिले का प्लान तैयार किया जाए। जिले में बनाए गए प्लान के क्रियान्वयन के लिये कलेक्टर प्रति सप्ताह उसकी समीक्षा भी करें। एक जिला एक उत्पाद के कंसेप्ट पर भी कार्य किया जाए। शासकीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को समय पर मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने शुक्रवार को मोतीमहल के मानसभागार में संभागीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में यह बात कही।

    संभागीय विकास कार्यों की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, मिलावट के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान, कोविड-19 के साथ-साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर ग्वालियर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह सहित संभाग के सभी जिलों के जिला कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, संभागीय उप आयुक्त राजस्व श्री आर पी भारती सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
    संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा कि नागरिक सुविधाओं का क्रियान्वयन बेहतर होना चाहिए। नागरिकों को घर बैठे शासन की सुविधाओं का लाभ मिले, इसके लिये ऑनलाइन सिस्टम को मजबूत किया जाए। छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिये आम जनों को शासकीय दफ्तरों तक न आना पड़े, ऐसा सिस्टम डवलप किया जाए। मिलावट से मुक्ति के लिये चलाए जा रहे अभियान के तहत संभाग के सभी जिलों में प्रभावी कार्रवाई की जाए। अभियान के तहत न केवल मिलावटी सामान बेचने वालों के विरूद्ध बल्कि नकली सामग्री निर्माण करने वाले लोगों के विरूद्ध कार्रवाई हो।
    संभागीय आयुक्त श्री सक्सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि मिलावट करने वालों के विरूद्ध एफआईआर के साथ-साथ एनएसए की कार्रवाई भी की जाए। सभी जिलों में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर मिलावट करने वालों के विरूद्ध अभियान चलाएँ। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में आम जनों से मिलावट करने वालों की सूचना देने की अपील भी करें। इसके लिये कलेक्टर एक वॉट्सएप नम्बर भी घोषित करें। मिलावट करने वालों की सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाए।
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये हो प्रभावी कार्रवाई
    संभागीय आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने कोविड-19 की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। संक्रमण की स्थिति सभी जिलों में दिखाई दे रही है। सभी कलेक्टर संक्रमण की रोकथाम के लिये प्रभावी कार्रवाई करें। मेडीकल सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के साथ-साथ आम लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य करने हेतु विशेष अभियान चलाएँ। आवश्यकता हो तो मास्क न पहनने वालों के विरूद्ध चालान की कार्रवाई भी की जाए।
    सभी जिलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये आवश्यक सावधानियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिये प्रचार वाहन चलाने के साथ-साथ शहर के प्रमुख स्थानों पर माइकिंग की व्यवस्था भी की जाए।
पथ विक्रेता उत्थान योजना के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में हो क्रियान्वयन
    प्रधानमंत्री पथ विक्रेता उत्थान योजना के तहत शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी पथ विक्रेताओं के स्वरोजगार को और बेहतर करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में छोटा-छोटा व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेता इस योजना से जुड़कर अपने व्यवसाय को पुन: बेहतर ढंग से प्रारंभ कर सकें। इसके लिये विशेष प्रयास किए जाएं।
स्व-सहायता समूहों का हो सशक्तिकरण
    संभाग के सभी जिलों में स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिये कार्य किए जाएं। संभागीय आयुक्त ने कहा कि अच्छे स्व-सहायता समूहों का चयन कर उन्हें भारत सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिले, इसके प्रयास किए जाएं। समूहों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले, इसके लिये भी प्रयास किए जाएं। सभी जनपद पंचायतों में कम से कम पाँच दृ पाँच समूहों को आदर्श समूह के रूप में तैयार करने की कार्रवाई की जाए।
नवीन पात्रता पर्ची धारियों को मिले राशन
    संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि संभाग के सभी जिलों में नवीन पात्रता पर्चीधारियों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राशन वितरण व्यवस्था की मॉनीटरिंग खाद्य विभाग के साथ-साथ राजस्व विभाग के अमले से भी कराई जाए। कोई भी पात्रता पर्चीधारी खाद्यान्न से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए।
परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर सम्पत्तियों की जानकारी अंकित करें
    संभाग आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने कहा कि शासन द्वारा लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर सम्पत्तियों की जानकारी अंकित कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। संभाग के सभी जिलों में ऐसी शासकीय सम्पत्ति जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं हो रहा है और आगामी समय के लिये भी कोई कार्ययोजना नहीं है ऐसी सभी सम्पत्तियों की जानकारी परिसम्पत्ति प्रबंधन पोर्टल पर अंकित की जाए। पोर्टल पर अंकित ऐसी सम्पत्तियों का बेहतर उपयोग शासन स्तर पर तय किया जायेगा।

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का भ्रमण कार्यक्रम 25 से 28 नवम्बर तक दतिया, इंदरगढ़, सेंवडा एवं भांडेर क्षेत्र में

  मिलावट से मुक्ति अभियान के लिये खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग द्वारा संभाग स्तर को मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब प्रदान की गई है। इस लैब के माध्यम से खाद्य पदाथों का मौके पर ही परीक्षण किया जा सकेगा।

    ग्वालियर संभाग के लिये आई मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह लैब जगह-जगह पर जाकर खाद्य पदार्थों की जाँच का कार्य करेगी। संभाग आयुक्त द्वारा जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का अपने जिले में बेहतर उपयोग करें। यह लैब शहरी क्षेत्र के साथ-साथ छोटे कस्बों में भी जाकर खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच करे। इसके भ्रमण कार्यक्रम का भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
    मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब 23 नवम्बर को मुरार क्षेत्र में, 24 नवम्बर को डबरा क्षेत्र में भ्रमण कर खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग करेगी। इसके साथ ही 25 से 28 नवम्बर तक दतिया जिले में  दतिया, इंदरगढ़, सेंवडा एवं भांडेर क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की सेम्पलिंग का कार्य किया जायेगा। मोबाइल वैन द्वारा की जा रही सेम्पलिंग की विस्तृत जाँच के परिणामों की पंजी भी संधारित कर रिपोर्ट संभाग स्तर पर प्रस्तुत की जायेगी।
    मोबाइल टेस्टिंग लैब में खाद्य पदार्थों की जाँच के दौरान दूषित पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। 

शुक्रवार, 20 नवंबर 2020

मिलावट से मुक्ति अभियान के लिए अनुभाग स्तर पर दल गठित

 मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य पदार्थो में होने वाली मिलावट के विरूद्ध ”मिलावट से मुक्ति अभियान” प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत मिलावट खाद्य पदार्थो के निर्माता/विक्रेताओं  के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर श्री संजय कुमार द्वारा आदेश जारी कर अनुभाग स्तर पर दलों का गठन किया गया है।

    जारी आदेश अनुसार अनुभाग स्तर पर गठित दल में अनुभाग दतिया के लिए एसडीएम दतिया श्री अशोक सिंह चौहान दल प्रभारी, कनिष्ठत आपूर्ति अधिकारी दतिया श्री राजेश जाटव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश निम और थाना प्रभारी संबंधित क्षेत्र सदस्य के रूप में रहेंगे। अनुभाग सेवढ़ा के लिए एसडीएम सेवढ़ा श्री अनुराग निगवाल दल प्रभारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सेवढ़ा श्रीमती दीपाली सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश निम और थाना प्रभारी संबंधित क्षेत्र सदस्य के रूप में रहेंगे। अनुभाग भाण्ड़ेर के लिए एसडीएम भाण्ड़ेर श्री अरविन्द माहौर दल प्रभारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी भाण्ड़ेर श्री पीएन कोरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिनेश निम और थाना प्रभारी संबंधित क्षेत्र सदस्य के रूप में रहेंगे।

नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त

 नगरीय निकाय एंव त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 को सम्पन्न कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा आदेश जारी कर विभिन्न कार्यो के संपादन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।

    कलेक्टर ने जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया है उनमें अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री सुजान सिंह रावत मो.नं. 9098797967 को  कानून व्यवस्था, आदर्श आचरण संहिता का क्रियान्वयन, मतदान दलों का गठन संबंधी कार्य, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग श्री हीरेन्द्र कुशवाह मो.नं. 9407212365 को शिकायतों की मॉनीटरिंग एवं समय सीमा में निराकरण करना संबंधी कार्य, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर मो.नं. 9993635444 को प्रशिक्षण, मतदान केन्द्रों पर व्यवस्था प्रबंधन, सेन्स संबंधी कार्य, प्रभारी जिला योजना अधिकारी श्री एसएस सिसौदिया 9826733118 को सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रबंधन संबंधी कार्य, लेखा अधिकारी जिला पंचायत दतिया श्री आशीष जैन मो.नं. 9225364450 को व्यय लेखा संबंधी कार्य, उप संचालक जनसम्पर्क श्री अनूप सिंह भारतीय मो.नं. 7772082758 को मीडिया मैनेजमेन्ट संबंधी कार्य सौंपा गया है।
    इसी प्रकार जिला कोषालय अधिकारी श्री शिवचरन श्रीवास्तव मो.नं. 9826220046 को मतपत्रों का प्रबंधन संबंधी कार्य, जिला पेंशन अधिकारी श्री विजय कुमार गर्ग मो.नं. 9926245722 को वित्तीय प्रबंधन एवं निगरानी मानदेय संबंधी कार्य, प्रबंधन ई-गर्वनेंश श्री नरेन्द्र अवस्थी मो.नं. 9303704455 को कम्यूनिकेशन प्लान प्रबंधन संबंधी कार्य, अधीक्षक भू-अभिलेख श्री शुभम मिश्रा मो.नं. 8800529148 को सामग्री प्रदाय एवं वापिसी प्रबंधन संबंधी कार्य, आरटीओ श्रीमती स्वाति पाठक मो.नं. 7970224897 को परिवहन प्रबंधन संबंधी कार्य, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्रीमती पूनम मांड्रे मो.नं. 8989456166 को आईटी प्रबंधन संबंधी कार्य, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग श्री मनीष उदैनिया मो.नं. 9685779991 को रूट चार्ट संबंधी कार्य और जिला आबकारी अधिकारी सुश्री निधि जैन मो.नं. 90982544122 को प्रेक्षक व्यव्स्था संबंधी कार्य सौंपा गया है।

विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन 23 नवम्बर से, पंचायतवार नोडल अधिकारी नियुक्त

 पंचायतराज संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार पुनः 23 नवम्बर 2020 से संशोधित कार्यक्रम अनुसार विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा आदेश जारी कर जनपद पंचायत दतिया की विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।

    जारी आदेश अनुसार जिन्हें नोडल अधिकारी बनाया गया है उनमें ग्राम पंचायत बुधेड़ा, जनोरी, झडि़या, पठारी, रेड़ा, रिछरा, सिंधवारी, सिरोल के लिए पीसीओ श्री अरूण पाठक, ग्राम पंचायत बसवाहा, भिटोरा, चरबरा, दरयापुर, दिसवार, दुरसड़ा, गुढ़ा, कुसौली, नदाई सासूती, सुजेड़ के लिए पीसीओ श्री गौरतमराम भगत, ग्राम पंचायत बरधुवॉ, बसई, जैतपुरा, लखनपुर, मकड़ारी, मुड़रा, नयाखेड़ा, सांकुली, सतलोन, ठकुरपुरा, उर्दना के लिए एडीईओ श्री जाकिर सिद्धकी, ग्राम पंचायत भदेवरा, देवरा, कामद, परासरी, रिछार, सिमरिया, तरगुवां, उनाव के लिए पीसीओ श्री जितेन्द्र पुरोहित, ग्राम पंचायत सेरसा के लिए एडीईओ श्री जेपी अड़जरिया, ग्राम पंचायत अकोला, चिरोली, कुम्हेड़ी, कुरेठा, लेतरा, नयागांव, सेमई के लिए पीसीओ श्री परमाल सिंह, ग्राम पंचायत बिलौनी, गोविन्दपुर, हतलई, जिगना, खदरावनी, नौनेर, पलोथर, राजपुर, रामसागर, रिछारी, सलैयापमार, सनोरा के लिए पीसीओ श्री पातीराम सुमन रहेंगे।
    इसी प्रकार ग्राम पंचायत बड़गौर, भदूमरा, ऐरई, घूघसी, हिड़ोरा, जौन्हार, कुरथरा, रावबुजुर्ग, सिजोरा के लिए एडीईओ श्री प्रहलाद माहौर रहेंगे। ग्राम पंचायत भासड़ाकला, भासड़ाखुर्द, बिल्हारी खुर्द, छता, गोंधारी, लमकना, सहदौरा, सनाई, सतारी के लिए उपयंत्री श्री आशुतोष श्रीवास्तव रहेंगे। ग्राम पंचायत बहादुरपुर, बिड़निया, बीकर, बुहारा, गुलमऊ, इमिलिया करखड़ा, खिरियाघोंघू, राधापुर, सड़वारा के लिए पीसीओ श्री रामेशचंद्र नरवरिया रहेंगे। ग्राम पंचायत बड़ेरा, बड़ोनकलां, बामरोल, बानोली, बेहरूका, गोरा, पचोखरा, सीतापुर, उपरांय के लिए पीसीओ श्री राजकुमार अहिरवार रहेंगे। ग्राम पंचायत बनवास, गरेरा, हतलव, कमरारी, कटीली, खमेरा, नुनवाहा, उदगुवां के लिए एडीईओ श्री राजकुमार गुप्ता रहेंगे।
    इसी प्रकार ग्राम पंचायत अगोरा, बाजनी, भागौर, चिरूला, चितुवां, डगरई, दुर्गापुर, गंधारी, करारीखुर्द, लरायटा, निचरोली, तगा के लिए पीसीओ श्री विवेक त्रिपाठी रहेंगे। ग्राम पंचायत बरगांय, डगराकुआं, डोंगरपुर, गढ़ी, हिनौतिया, महेवा, मुरेरा, औरीना, रावरी, सिनावल के लिए पीसीओ श्री श्यामलाल अर्गल रहेंगे। ग्राम पंचायत धवारी, गुजर्रा, इकारा, ललउआ, पठरा और राजापुर के लिए पीसीओ श्री हरी प्रजापति नोडल अधिकारी रहेंगे।

कलेक्टर ने स्थानीय निर्वाचन के वेयर हाऊस का किया औचक निरीक्षण

 कलेक्टर श्री संजय कुमार ने पुरानी कलेक्ट्रेट में स्थापित स्थानीय निर्वाचन के वेयर हाऊस का औचक निरीक्षण किया एवं निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्थानीय निर्वाचन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर आदेश जारी करें। यह कार्यवाही तत्काल रूप से की जाये। जिससे सभी नोडल अधिकारी अपन-अपने दायित्वों को समझकर कार्य में प्रगति लाए। उन्होंने बाहर से आए ईव्हीएम मशीनों के इंजीनियरों को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक ईव्हीएम मशीन को बारिकी से जांच कर तैयार करें। इमसें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए।

    निरीक्षण के दौरान कलेक्टर के साथ कांग्रेस, बसपा एवं भाजपा के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

आईटीआई अंतर्गत संचालित विभिन्न कोर्स/ट्रेड में एडमिशन हेतु अंतिम तिथि 20 नवम्बर

 उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आईटीआई अंतर्गत दिव्यांगजनों हेतु संचालित कोर्स/टेªड में एडमिशन हेतु अंतिम तिथि 20 नवम्बर 2020 है। एडमिशन की प्रक्रिया एमपी ऑनलाईन के माध्यम से की जायेगी। आईटीआई अंतर्गत एक वर्ष का सत्र (2020-21) एवं  दो साल का सत्र (2020-22) के विभिन्न शिल्पकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जायेगा।

मतदाता सूची पुनरीक्षण 2021 हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण और सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। दतिया जिले के विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची पुनरीक्षण 2021 को संपादित कराये जाने हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय कुमार द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किए है।

    विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20-सेवढ़ा के लिए अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा श्री अनुराग निगवाल निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार तहसील सेवढ़ा श्री साहिर खांन सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21-भाण्ड़ेर के लिए अनुविभागीय अधिकारी भाण्ड़ेर श्री अरविन्द सिंह माहौर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार तहसील सेवढ़ा श्री सूर्यकांत त्रिपाठी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रहेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22-दतिया के लिए अनुविभागीय अधिकारी दतिया श्री अशोक सिंह चौहान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और तहसीलदार तहसील दतिया श्री नीतेश भार्गव सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकर अधिकारी रहेंगे।

गुरुवार, 19 नवंबर 2020

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर उत्कृष्ठ पंचायतों को पुरस्कृत किया जायेगा आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित

 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2021 के अवसर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायतों को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उक्त पुरस्कारों के लिए उक्त तीन स्तरों की पंचायतों से विभिन्न श्रेणियों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए है।

संचालक पंचायती राज श्री बी.एस.जामोद ने बताया कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में 24 अप्रैल को भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन ऑनलाइन पोर्टल लिंक http//panchayata ward-gov-in  के माध्यम से अग्रेषित किये जा सकते है। नामांकन निर्धारित ऑनलाईन प्रपत्र में निम्नांकित श्रेणियों के लिए किए जा सकेंगे। यह मूल्यांकन वर्ष 2019-20 के आधार पर होगा।
    इस वर्ष जो पुरस्कार दिया जाना है उनमें:-
1.    दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सामान्य और विषयात्मक श्रेणी के लिए तीनों स्तर की पंचायतों को।
2.    नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को ग्रामसभा के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए।
3.    ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को।
4.    बाल हितेषी ग्राम पंचायत पुरस्कार- ग्राम पंचायतों को।
    जिला पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 50 लाख रूपये की राशि, जनपद पंचायत को प्रमाण पत्र के साथ 25 लाख रूपये की राशि, ग्राम पंचायतों को उनकी जनसंख्या के अनुसार प्रमाण पत्र के साथ 5 लाख रूपये से 15 लाख रूपये तक की राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है।
    पंचायतों के चयन कार्य एवं खण्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से किया जावेगा। प्रथम स्तर, खण्ड स्तर पर चयन प्रत्यक्ष विचार विमर्श/ साक्षात्कार के आधार पर होगा। आवेदक ग्राम पंचायत प्रस्तुतिकरण देगी और मूल्यांकन वर्ष में पंचायत द्वारा अर्जित उपलब्धियों को वीडियों के माध्यम से भी खण्ड स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। इसी अनुक्रम में चयनित ग्राम पंचायत एक प्रस्तुतिकरण जिला स्तर चयन समिति के समक्ष करेगी।

उर्वरक अमानक पाए जाने पर क्रय, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध

 शक्तिबर्धक हायब्रिड सीड प्रा.लि. तिलक बाजार हिसार का सरसों एचव्ही जे-64 बीज का नमूना प्रयोगशला में विशलेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास दतिया के अनुज्ञापन अधिकारी एवं उपसंचालक डॉ. एके. बड़ोनिया ने बीज अधिनियम 1966 की धारा 6(ए) तथा 7 (बी) का उल्लंघन होने के फलस्वरूप बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खण्ड़ 11 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमानक पाए गए उर्वरकों के लॉट नम्बर को दतिया जिले में क्रय, विक्रय भण्ड़ारण तथा स्थानांतरण और परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

   जारी आदेश में बताया गया कि शक्तिबर्धक हायब्रिड सीड प्रा.लि. तिलक बाजार हिसार का सरसों एचव्ही जे-64 बीज का नमूना पलक बीज भण्ड़ार भाण्ड़ेर से लिए नमूने विशलेषण के दौरान अमानक पाए जाने पर जिले में क्रय विक्रय, भण्ड़ारण और परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

दीनदयाल रसोई द्वितीय चरण की अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न

 कलेक्टर श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में आज बुधवार को  मध्य प्रदेश शासन द्वारा दीनदयाल रसोई द्वितीय चरण की अनुश्रवण समिति की प्रथम बैठक का आयोजन संपन्न हुआ। जिसमें योजना के संबंध में सभी सदस्यों को 15 सितम्बर 2020 के आदेश के संबंध में जानकारी दी गई। बैठक में कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी केा निर्देशित किया कि रसोई संचालन के दौरान खाद्य विभाग निर्धारित दर पर गेहॅू, चावल उपलब्ध कराने की आवश्यक तैयारी कर लें। 

    कलेक्टर श्री कुमार ने महाप्रबंधक जिला उद्योग दतिया को सामाजिक दायित्व निधि के तहत संस्था को आवश्यक फंड उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी दतिया केा आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं के संबंध में कार्यवाही करने एवं प्रति सप्ताह कार्यवाही उपरांत अवगत कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने परियोजना अधिकारी संस्था को टेंडर प्रक्रिया एवं द्वितीय बैठक शीघ्र ही रखने एवं दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में हरहाल में शासन मंशानुसार दीनदयाल रसोई का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे नगर में आने-जाने वाले प्रत्येक गरीब केा सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध हो सके।
   बैठक में परियेाजना अधिकारी एवं सदस्य सचिव श्री राघवेन्द्र सिंह पालिया, नगर पालिका अधिकारी श्री अनिल कुमार दुवे, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र श्री जीडी पाराशर, सिटी मेनेजर एनयूएलएम दतिया श्री राजन श्रीवास्वत उपस्थित थे।

कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों पर जांच हेतु अधिकारियों केा किया नियुक्त

 कलेक्टर श्री संजय कुमार ने आदेश जारी कर उपार्जन केन्द्रों पर जांच करने हेतु अधिकारियेां को नियुक्त किया है। उन्होंने निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा है कि जिसमें अधिकारी सभी खरीदी केन्द्रों पर आज दिनांक तक खरीदी की विवरण रिपोर्ट देंगे एवं किस किसान से खरीदी की गई है उसका पंजीयन कितने रकवा का हुआ एवं उस रकवे पर बोई फसल का सत्यापन करेंगे। उपार्जन केन्द्र पर खरीदी की गई है वह इस वर्ष की है पिछले वर्ष की है इसका सत्यापन करेंगे। जिले के बाहर अथवा किसी व्यापारी के द्वारा उपार्जन केन्द्र पर फसल तो नहीं बेची गई है उसका सत्यापन करें। प्रति खरीदी केन्द्र की जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट देंवे की किस खरीदी पर त्रुटि हुई है। किसी खरीदी पर गड़बड़ पाए जाने की आंशका होने पर माल जब्ती की कार्यवाही भी करना सुनिश्चित करेंगे। 

    उपार्जन केन्द्रों पर जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई उनमें सेवा सहकारी समिति छिकाऊ, सेवा सहकारी समिति भलका, सेवा सहकारी समिति इंदरगढ़, भवानी मार्केटिंग संस्था इंदरगढ़ (सेवढ़ा) में श्री सुनील वर्मा, सेवा सहकारी समिति सेनगुआ, सेवा सहकारी समिति ररूआजीवन एवं सेवा सहकारी समिति टोडा में श्री सुनील भदौरिया, कृषि साख सहकारी समिति तरगुवॉ में श्री दीपक यादव, सेवा सहकारी समिति कुम्हेड़ी, सेवा सहकारी समिति बडेरा पचोखरा में श्री नीतेश भार्गव, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति इकारा मुख्यालय इकारा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गंधारी में सुश्री शालिनी भार्गव, सेवा सहकारी समिति सालोन ए, सेवा सहकारी समिति भलका, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गोंदन श्री अजय परसेंडिया, कृषि साख सहकारी समिति इमलिया पंडोखर श्री राधाबल्लभ धाकड़, सेवा सहकारी समिति सोहन, सेवा सहकारी समिति सिंहपुरा भाण्डेर, सेवा सहकारी समिति पंडोखर में श्री सूर्यकांत त्रिपाठी, सेवा सहकारी समिति चंदरोल में श्री शिवशंकर गुर्जर, कृषि साख सहकारी समिति हिनोतिया, कृषि साख सहकारी समिति कुरथरा, सेवा सहकारी समिति बड़ोनीखुर्द में सुश्री मोहिनी साहू, सेवा सहकारी समिति थरेट में श्रीमती कल्पना कुशवाह एवं कृषि साख सहकारी समिति भगुआपुरा श्री साहिर खान की ड्यूटी लगाई गई है। 

कार्यालयों में समय पर उपस्थित न होने वाले शासकीय कर्मियों पर होगी कार्यवाही

 दतिया जिले के सभी कार्यालयों में कार्यरत शासकीय कर्मी अपने-अपने कार्यालयों में प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होकर अपना कार्यालयीन कार्य शुरू करेंगे। ऐसे शासकीय कर्मी जो प्रातः 10.30 बजे अपने कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। 

    कलेक्टर श्री संजय कुमार ने जिले में स्थित सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कार्यालयों में कार्यालय समय प्रातः 10.30 बजे उपस्थित होकर अपना कार्य सुचारू रूप से संपादित करेंगे। सही समय पर उपस्थित न होने वाले शासकीय सेवकों के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कार्यालयों में कर्मचारियों केा समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु उनके एवं प्रतिनिधि द्वारा प्रतिदिन किसी एक कार्यालय का प्रातः 10.30 बजे निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजी का भी प्रातः 10.45 बजे उनके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें की कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने कार्यालय में प्रातः 10.30 बजे उपस्थित हों। अन्यथा अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।  

कलेक्टर ने किया स्थानीय निर्वाचन ईव्हीएम वेयर हाउस का निरीक्षण

 

 कलेक्टर श्री संजय कुमार ने पुरानी कलेक्ट्रेट भवन में स्थापित स्थानीय निर्वाचन ईव्हीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने एफएलसी एवं नोडल अधिकारी पीडब्लूडी एवं अन्य निर्वाचन कार्य से जुड़े संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ईव्हीएम मशीनों की जांच कर तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान संबंधित सभी अधिकारी उपस्थित थे। 

बुधवार, 18 नवंबर 2020

सहकारिता से साकार होगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश व लोकल के लिए वोकल का सपना

 भारतीय संस्कृति का मूल भाव है "सर्वे भवन्तु सुखिन:" तथा "वसुधैव कुटुम्बकम्" और यही भाव सहकारिता का भी है। सहकारिता भारत की मौलिक सोच है, यह कहीं से आयातित विचार नहीं है। यही कारण है कि भारत के जन-मानस में, खासतौर पर किसानों, पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों आदि को सहकारिता मॉडल सर्वथा योग्य लगता है। व्यक्ति पीछे रहे और विचार आगे बढ़ें, स्वार्थ पीछे रहे और साथी आगे बढ़े, यही सहकारिता की असली ताकत है।

   मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता आंदोलन के प्रति अपनी अनुकूल नीतियों और पिछले 15 वर्षों में लाभप्रद कृषि योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन राज्य बनाया, जिसके कारण ही विगत 5 वर्षों से मध्यप्रदेश को भारत सरकार से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त होते रहे। प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर "आत्मनिर्भर भारत" की तर्ज पर राज्य ने "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के रोडमेप में "लोकल के लिये वोकल" को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है।
   कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिये वर्तमान और भविष्य के लिये कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जैसे उत्पादन लागत के अनुपात में आय और लाभ को बढ़ाना, आदानों की लागत में कमी करना, जल, मिट्टी व जैव-विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ती फार्म मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, दक्ष, सस्ती और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान बनाने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी को विकसित करना, मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करना।
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर "केपिटल फण्ड" स्थापित किया जायेगा। इस फण्ड के माध्यम से कृषि तकनीकों के नये अनुसंधान को पेटेंट कराया जायेगा और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। लघु एवं सीमांत कृषकों को मजबूत बनाने के लिये एपेक्स बैंक के माध्यम से एक "वैंचर केपिटल फण्ड" स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह वैंचर केपिटल फण्ड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें एपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिये सहायक नवाचारकर्ताओं, फेब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट-अप कम्पनियों के माध्यम से विकसित किये गये उपकरण, प्रौद्योगिकी और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचारों और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यह फण्ड नवाचारों के पेटेंट में भी सहयोग करेगा।
प्रदेश में 38 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं उनसे संबद्ध 4,523 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं। इन समितियों से लगभग 75 लाख किसान जुड़े हुए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन-सामान्य को विभिन्न सेवाओं का प्रदाय करने हेतु पारदर्शी, जवाबदेह, विश्वसनीय तथा प्रभावी सिंगल प्वाइंट ऑफ सर्विस डिलेवरी चैनल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके रिकार्ड डिजिटाइजेशन के साथ सहकारी बैंकों की कोर-बैंकिंग के साथ जोड़ा जायेगा, ताकि सहकारी साख संस्थाओं के तीनों स्तरों में डाटा लिंकिंग के जरिये कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लायी जा सके और दक्षता को बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से किसानों/समिति के सदस्यों को अन्य बैंकिंग संस्थाओं के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग सुविधा के साथ बाधा-रहित इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध हो सकेगी। इससे ऋण वितरण सहित बैंकिंग कार्य में होने वाली गड़बडि़यों को रोका जा सकेगा। परिणामस्वरूप समितियों के प्रति किसानों में विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही समितियों को बैंकिंग की प्रभावी अंतिम कड़ी के रूप में विकसित करने में सफलता मिलेगी। शासकीय योजनाओं अंतर्गत ऋण व खाद वितरण, उपार्जन कार्य, खाद्यान्नों का विक्रय आदि के प्रबंधन हेतु विश्वसनीय अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
   यह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य इस प्रकार कराया जाये, जिससे कि समितियों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आये। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि राज्य शासन ने इस हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में सहकारिता विभाग के लिये 20 करोड़ का प्रावधान रखा है। उन्होंने बताया कि हमारा यह प्रयास होगा कि इस कार्यवाही को एक समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर पूर्ण किया जाये। सहकारी समितियों के पंजीयन की व्यवस्था को फेसलेस, पारदर्शी, डिजिटल एवं आम जनता के लिये सुगम व सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सहकारिता विभाग की सेवाएँ भी लोक सेवा गारंटी के दायरे में लायी गई हैं।
   सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया का मानना है कि सहकारिता हमारा जीवन-दर्शन है। हमारी सदियों पुरानी जीवन पद्धति है। पहले इसकी गतिविधियों का केन्द्र केवल ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज यह नगरीय सहकारी बैंकों के माध्यम से शहरों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हरित-क्रांति हो या श्वेत-क्रांति या फिर नीली और पीली क्रांति, सभी की आत्मा में सहकारिता का वास है। सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्यों में पारदर्शिता लाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत बनायेंगे। प्रदेश के किसानों को आधुनिक बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के निर्माण हेतु हरसंभव कार्यवाही करेंगे।
   प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में 17 से 23 सितम्बर तक मनाये गये गरीब कल्याण सप्ताह अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में 63 हजार नवीन किसान, पशुपालक, मत्स्य-पालक हितग्राहियों को किसान क्रेडिट-कार्ड प्रदान किये। इन किसानों के लिये राज्य शासन द्वारा 335 करोड़ रुपये की साख सीमा भी स्वीकृत की गई। सहकारी समितियों द्वारा 36 हजार से अधिक किसानों को 122 करोड़ का ऋण वितरण भी किया गया। उन्होंने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये 800 करोड़ रुपये की सहायता भी सहकारी बैंकों को प्रदान की।
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कृषक हितग्राहियों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने के लिये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में दो किश्तों में 4 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार किसानों को प्रतिवर्ष कुल 10 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 77 लाख हितग्राही किसान लाभान्वित होंगे।

सहकारिता से साकार होगा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश व लोकल के लिए वोकल का सपना

 भारतीय संस्कृति का मूल भाव है "सर्वे भवन्तु सुखिन:" तथा "वसुधैव कुटुम्बकम्" और यही भाव सहकारिता का भी है। सहकारिता भारत की मौलिक सोच है, यह कहीं से आयातित विचार नहीं है। यही कारण है कि भारत के जन-मानस में, खासतौर पर किसानों, पशुपालकों, स्व-सहायता समूहों आदि को सहकारिता मॉडल सर्वथा योग्य लगता है। व्यक्ति पीछे रहे और विचार आगे बढ़ें, स्वार्थ पीछे रहे और साथी आगे बढ़े, यही सहकारिता की असली ताकत है।

   मध्यप्रदेश सरकार ने सहकारिता आंदोलन के प्रति अपनी अनुकूल नीतियों और पिछले 15 वर्षों में लाभप्रद कृषि योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को अधिशेष खाद्यान्न उत्पादन राज्य बनाया, जिसके कारण ही विगत 5 वर्षों से मध्यप्रदेश को भारत सरकार से लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त होते रहे। प्रदेश सरकार ने हमेशा कृषि के विकास तथा किसानों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर "आत्मनिर्भर भारत" की तर्ज पर राज्य ने "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के रोडमेप में "लोकल के लिये वोकल" को मूर्त रूप देना प्रारंभ कर दिया है।
   कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिये वर्तमान और भविष्य के लिये कई महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं, जैसे उत्पादन लागत के अनुपात में आय और लाभ को बढ़ाना, आदानों की लागत में कमी करना, जल, मिट्टी व जैव-विविधता में हो रहे नुकसान को कम करना, सस्ती फार्म मशीनरी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, दक्ष, सस्ती और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ विकसित करना, छोटे और सीमांत किसानों के लिये सस्ती, सुलभ एवं कम ऊर्जा खपत वाली सुगम तकनीकी विकसित करना, मानव श्रम को आसान बनाने वाली फार्म मशीनरी और तकनीकी को विकसित करना, मूल्य संवर्धन की नवीन तकनीकी एवं उत्पाद को विकसित करना।
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन चुनौतियों से निपटने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषक केन्द्रित अनुसंधान एवं तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिये राज्य सहकारी बैंक के स्तर पर "केपिटल फण्ड" स्थापित किया जायेगा। इस फण्ड के माध्यम से कृषि तकनीकों के नये अनुसंधान को पेटेंट कराया जायेगा और व्यावसायिक उत्पादन करने हेतु उद्यमियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। लघु एवं सीमांत कृषकों को मजबूत बनाने के लिये एपेक्स बैंक के माध्यम से एक "वैंचर केपिटल फण्ड" स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। यह वैंचर केपिटल फण्ड एक प्रकार का वित्त पोषण होगा, जिसमें एपेक्स बैंक लघु और सीमांत किसानों के लिये सहायक नवाचारकर्ताओं, फेब्रिकेटर, शोधकर्ताओं और अनुसंधान संगठनों, स्टार्ट-अप कम्पनियों के माध्यम से विकसित किये गये उपकरण, प्रौद्योगिकी और कृषि पद्धतियों के अनुसंधान, नवाचारों और वाणिज्यिक उत्पादन के लिये वित्तीय सहयोग प्रदान करेगा। यह फण्ड नवाचारों के पेटेंट में भी सहयोग करेगा।
प्रदेश में 38 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं उनसे संबद्ध 4,523 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ हैं। इन समितियों से लगभग 75 लाख किसान जुड़े हुए हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को ग्रामीण क्षेत्रों में जन-सामान्य को विभिन्न सेवाओं का प्रदाय करने हेतु पारदर्शी, जवाबदेह, विश्वसनीय तथा प्रभावी सिंगल प्वाइंट ऑफ सर्विस डिलेवरी चैनल के रूप में विकसित करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उनके रिकार्ड डिजिटाइजेशन के साथ सहकारी बैंकों की कोर-बैंकिंग के साथ जोड़ा जायेगा, ताकि सहकारी साख संस्थाओं के तीनों स्तरों में डाटा लिंकिंग के जरिये कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता लायी जा सके और दक्षता को बढ़ाया जा सके। इस व्यवस्था से किसानों/समिति के सदस्यों को अन्य बैंकिंग संस्थाओं के समकक्ष आधुनिक बैंकिंग सुविधा के साथ बाधा-रहित इलेक्ट्रॉनिक पहुँच उपलब्ध हो सकेगी। इससे ऋण वितरण सहित बैंकिंग कार्य में होने वाली गड़बडि़यों को रोका जा सकेगा। परिणामस्वरूप समितियों के प्रति किसानों में विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही समितियों को बैंकिंग की प्रभावी अंतिम कड़ी के रूप में विकसित करने में सफलता मिलेगी। शासकीय योजनाओं अंतर्गत ऋण व खाद वितरण, उपार्जन कार्य, खाद्यान्नों का विक्रय आदि के प्रबंधन हेतु विश्वसनीय अभिलेखीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
   यह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटराईजेशन का कार्य इस प्रकार कराया जाये, जिससे कि समितियों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आये। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने बताया कि राज्य शासन ने इस हेतु वर्ष 2020-21 के बजट में सहकारिता विभाग के लिये 20 करोड़ का प्रावधान रखा है। उन्होंने बताया कि हमारा यह प्रयास होगा कि इस कार्यवाही को एक समयबद्ध कार्य-योजना बनाकर पूर्ण किया जाये। सहकारी समितियों के पंजीयन की व्यवस्था को फेसलेस, पारदर्शी, डिजिटल एवं आम जनता के लिये सुगम व सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सहकारिता विभाग की सेवाएँ भी लोक सेवा गारंटी के दायरे में लायी गई हैं।
   सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया का मानना है कि सहकारिता हमारा जीवन-दर्शन है। हमारी सदियों पुरानी जीवन पद्धति है। पहले इसकी गतिविधियों का केन्द्र केवल ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज यह नगरीय सहकारी बैंकों के माध्यम से शहरों में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। हरित-क्रांति हो या श्वेत-क्रांति या फिर नीली और पीली क्रांति, सभी की आत्मा में सहकारिता का वास है। सहकारी बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्यों में पारदर्शिता लाकर सहकारी आंदोलन को मजबूत बनायेंगे। प्रदेश के किसानों को आधुनिक बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते हुए "आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश" के निर्माण हेतु हरसंभव कार्यवाही करेंगे।
   प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म-दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में 17 से 23 सितम्बर तक मनाये गये गरीब कल्याण सप्ताह अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रम में 63 हजार नवीन किसान, पशुपालक, मत्स्य-पालक हितग्राहियों को किसान क्रेडिट-कार्ड प्रदान किये। इन किसानों के लिये राज्य शासन द्वारा 335 करोड़ रुपये की साख सीमा भी स्वीकृत की गई। सहकारी समितियों द्वारा 36 हजार से अधिक किसानों को 122 करोड़ का ऋण वितरण भी किया गया। उन्होंने शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिये 800 करोड़ रुपये की सहायता भी सहकारी बैंकों को प्रदान की।
   मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कृषक हितग्राहियों को अतिरिक्त सहायता दिये जाने के लिये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना में दो किश्तों में 4 हजार रुपये राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किये जायेंगे। इस प्रकार किसानों को प्रतिवर्ष कुल 10 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 77 लाख हितग्राही किसान लाभान्वित होंगे।

गरीब के आवेदन कार्यालय में आने पर उनका तत्काल निराकरण किया जाए जो आवेदन टीएल में मार्क है उनका विशेष तौर पर निराकरण किया जाए,इसी प्रकार सीएम हैल्प लाईन, शासन से प्राप्त पत्रों एवं न्यायालयीन प्रकरणों को भी गंभीरता से लेकर सभी अधिकारी निराकरण करें

 

 कलेक्टर श्री संजय कुमार ने आज मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभी तक जिन प्रकरणों पर आपके विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है और वह लंबे समय से लंबित है उन्हें त्वरित गति से निराकरण करें। उन्होंने कहा कि मुझे अगले हफ्ते तक लंबित प्रकरणों में शत प्रतिशत प्रगति चाहिए। यदि प्रकरणों के निपटाने में किसी प्रकार की भी परेशानी आ रही हो तो विभागीय अधिकारी मेरे पास आकर प्रकरणों के संबंध में चर्चा कर सकते है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विभागीय अधिकारी प्रकरण निपटाने में लापरवाही वरतते है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
   बैठक में कलेक्टर श्री कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की इच्छा है कि किसी भी गरीब के आवेदन कार्यालय में आने पर उनका तत्काल निराकरण किया जाए जो आवेदन टीएल में मार्क है उनका विशेष तौर पर निराकरण किया जाए। इसी प्रकार सीएम हैल्प लाईन, शासन से प्राप्त पत्रों एवं न्यायालयीन प्रकरणों को भी गंभीरता से लेकर सभी अधिकारी निराकरण करें। उन्होंने प्रभारी खाद्य अधिकारी सुश्री शिवांगी जोशी को निर्देश दिए कि नियमित रूप से राशन दुकानों की जांच करें जिससे कालाबाजारी न हो।

मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्ती से करें कार्रवाई - स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर अगस्त माह से संचालित अभियान में अब तक की कार्रवाई में मिलावटखोरी करने वालों के विरुद्ध 285 प्रकरण दर्ज करवाए गए और 220 प्रकरणों में मिलावटखोरों पर 30 लाख 62 हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है। कुल अधिरोपित अर्थदंड से 15 लाख पाँच हजार की वसूली भी की जा चुकी है। सी. जे. एम. कोर्ट में दर्ज 39 प्रकरण पर भी सुनवाई जारी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ.प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को अभियान के तहत मिलावटखोरों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही को और अधिक सख्ती से करने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान संचालित किया गया है। विभाग द्वारा अभियान के तहत खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की गई

   मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रदेश की जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में सभी संभागों के लिये संभागीय चलित प्रयोगशाला बैन को भोपाल से रवाना किया गया था। यह चलित प्रयोगशाला सुदूर क्षेत्रों में मौके पर पहुँचकर खाद्य पदार्थों के नमूनों का संकलन, जाँच, और खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में जन-जागरूकता बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत शामिल जिलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, इट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस और जन जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करने की गतिविधियाँ भी शामिल की गई है। मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में 6428 निरीक्षण और जांच के लिए 2941 खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए। राज्य खाद्य चलित प्रयोगशाला से 521, मैजिक बाक्स के माध्यम से 2158 और अन्य स्रोतों से 438 खाद्य पदार्थों के सर्विलेंस नमूने लिए गए। जांच के लिए संकलित 6428 सर्विलेंस नमूनों में राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा 3638 नमूनों की जांच रिपोर्ट जारी की गई। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों में धारा 32 के अंतर्गत 484 मिलावटखोरों  को नोटिस जारी किए गए।  
   राज्य खाद्य प्रयोगशाला द्वारा पिछले तीन माह की अवधि में खाद्य पदार्थ के संकलित नमूनों की जांच कर 3638 की रिपोर्ट दी गई। इनमें से 3064 नमूने मानक स्तर के पाए गए और 311 नमूने अमानक स्तर के पाए गए। इसके साथ ही 207 नमूने मिथ्या छाप के पाए गए। कुल संकलित खाद्य पदार्थो के नमूनों में 24 नमूने असुरक्षित प्रकार के पाए गए। धारा 32 के अतिरिक्त अन्य धाराओं में प्रतिबंधित नमूनों की संख्या 32 पाई गई।
   मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध शक्ति से अभियान को संचालित कर रही है। खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं हो इसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग का अमला पूरे प्रदेश में खाद्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से कार्यवाही कर रहा है।

कलेक्टर ने धान उपार्जन की समीक्षा समर्थन मूल्य पर 5 हजार मैट्रिक टन धान की हुई खरीदी, सभी उपार्जन केन्द्रों पर धान की खरीदी हो

 शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर दतिया जिले में अभी तक पांच हजार मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले में धान की खरीदी हेतु 28 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

    कलेक्टर श्री संजय कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट में आयेाजित धान उपार्जन के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों की आयोजित समीक्षा बैठक में दी गई।
    कलेक्टर श्री कुमार ने धान उपार्जन की समीक्षा करते हुए अधिकारियो केा निर्देश दिए कि जिले में धान उपार्जन हेतु बनाए गए सभी केन्द्रों पर धान की खरीदी शुरू हो जाए। किसी भी केन्द्र पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं भी केन्द्र पर मिले यह सुनिश्चित करें। उन्होनें निर्देश दिए कि केन्द्रों पर उपार्जन के दौरान कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग रहे तथा किसान मास्क लगाकर आए। केन्द्रों पर सेनेटाइजर की भी व्यवस्था रखी जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान उपार्जन केन्द्रों पर बारदानें की पर्याप्त व्यवस्था हो। इसके लिए राईस मिलों, पीडीएस की दुकानों से संपर्क कर व्यवस्था करें।
   बैठक में जिला विपणन अधिकारी श्री आरएस तिवारी ने बताया कि जिले में 28 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से 500 किसानों द्वारा औसतन 5 हजार मैट्रिक टन धान बेचा गया है। रूपये 1868 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। श्री तिवारी ने बताया कि खरीदी की गई धान का परिवहन 18 नवम्बर से शुरू हो जाएगा। जिसकी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं।  

रविवार, 15 नवंबर 2020

भ्रष्ट बिजली कंपनी का स्तरहीन घटिया इन्फ्रारस्ट्रक्चर और निकम्मे तथा भ्रष्ट बिजली अफसरों की अयोग्य और नाकारा टीम की बदौलत चंबल अंधेरे में डूबी , शाम 6 बजे से मुरैना में बिजली गोल

शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर करा दिया जाता है फोर्सली फर्जी तरीके से सी एम हेल्पलाइन में क्लोज

मुरैना, 15 नवम्बर ( ग्वालियर टाइम्स ) मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चंबल संभाग के वितरण में जो भी क्रम जारी है , उसमें कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में हुई अयोग्य व भ्रष्ट अफसरों और फील्ड में बिजली कर्मियों की पदस्थी तो खैर अपने आप में भ्रष्टाचार का एक नायाब नमूना रही है , सी एम हेल्पलाइन की शिकायतों को महज 500 से 800 रूपये लेकर ( हमारी आंखों देखी ) मुरैना कलेक्ट्रेट के गेट स्थित एन आई सी के सेवा केन्द्र से हर शिकायत को फर्जी तरीके से फोर्सली क्लोज कर यह कहा जाता रहा कि (  कोई भी ) शिकायतकर्ता (साले ) को घुमाते रहेंगें एक नंबर से चार नंबर तक ऐसे ही , तुम पैसे दिये जाओ , हम यूं ही क्लोज करते रहेंगें ।

यह वाकया उस वक्त का है जब एक पुलिस शिकायत के संबंध में हम सी एस पी मुरैना को अपना बयान दर्ज कराने गये थे , तब संयोग से सी एस पी मुरैना ने हमें वहां उस कक्ष में भेज दिया था और दो चार घंटे हमने उस कक्ष की कार्यवाही और प्रणाली को खुद अपनी आंखों से देखा , संयोग से कक्ष प्रभारी हमें पहचानता नहीं था सो धड़ल्ले से हमारे सामने ही खेल करता और बताता रहा ।

बिजली कंपनी का भ्रष्टाचार और घटिया इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा अवैध व फोर्सली फर्जी बिल देना तो खैर किसी से छिपा नहीं है , न आम जनता से और न किसी राजनेता से , न न्यायालय से और न किसी भी जांच एजेंसी से । न थ्री फेज सप्लाई है कहीं और न किसी उपभोक्ता के थ्री फेज बिल लगातार भुगतान के बावजूद ही थ्री फेज सप्लाई ही मिल रही है , मटरूआ , करूआ हों या कोई और शराब में 24 घंटे मस्त पड़े बिजली अफसर और बिजली कर्मीयों के शौक और मौज केवल दारू तक ही हो ऐसा नहीं है , औरतखोरी और रिश्वत , भ्रष्टाचार के अलावा मांस , मुर्गा और बकरे के शौकीन , जहां फैक्ट्रियों और उद्योगों को जमकर बिजली चोरी करा कर रोजाना ही कंपनी को अपने बाप का माल समझ कर बेच रहे हैं तो उनके बिजली बिलों को घरेलू आम उपभोक्ताओं पर एडजस्टमेण्ट के नाम और आकलित खपत के नाम पर फर्जी तरीके से लाद देता है और चोरों को साहूकार तथा साहूकारों को चोर बनाता रहता है ।

भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी का आलम ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली तो कभी मिलती ही नहीं है और केवल बिल मिलते हैं , जबकि उद्योगों और फैक्ट्रियों के हर महीने के लाखों करोड़ों के बिलों की चोरी करवा कर , एडजस्टमेण्ट के लिये आकलित खपत का फर्जी आंकड़ा बना कर धर दिये जाते हैं ।

बिजली आम आदमी को न तो कमलनाथ की कांग्रेस सरकार दे पाई और वही नतीजा भी हालिया उपचुनाव परिणामों में कमनाथ सरकार ने भोगा भी, और उन्हीं अंधेरगर्द और भ्रष्ट अफसरों तथा बिजली कर्मियों की तैनाती और उनकी अयोग्यता, नाकारा और निकम्मापन और भ्रष्टाचार  अब उपचुनाव होते ही फिर से सिरदर्द बन कर उठा है ।

उपचुनावों से पहले रोजाना की जा रही आठ दस घंटों की अघोषित अंधाधुंध  बिजली कटौती , उपचुनाव और दीवाली गुजरते ही फिर से आज 15 नवम्बर सेफिर से चालू हो गयी है , मुरैना में ( गांधी कालोनी . ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय के आसपास क्षेत्र की ) आज सुबह 9:30 बजे  बिजली काटने के बाद , शाम 6:15 बजे से बिजली फिर काट दी गयी  जो कि इस समय इस खबर के लिखे और प्रकाशित किये जाने के वक्त तक पूरी तरह बंद है , ग्वालियर टाइम्स के प्रधान कार्यालय पर हालांकि 3 फेज का कनेक्शन सन 1995 से है , और 3 फेज का ही बिजली भुगतान किया जाता रहा है मगर बिजली केवल सिंगल फेज के ही 3 फेज बनाकर दी जाती है अर्थात 3 फेज की केबल को पोल पर तीनों फेजों को एक ही सिंगल फेज से जोड़कर दी जाती है । जिसकी तमाम शिकायतें सी एम हेल्पलाइन में की गईं और पी जी पोर्टल भारत सरकार में की गईं , भ्रष्ट अफसरों ने सी एम हेल्पलाइन की सभी शिकायतें बिना किसी निराकरण के ही फोर्सली उटे सीधे जवाब देकर बंद करवा दीं और पी जी पोर्टल भारत सरकार की किसी भी शिकायत का आज तक जवाब ही नहीं दिया , वहां सभी शिकायतें आज दिनांक तक अनिराकृत और पेंडिंग तथा जवाबहीन हैं । जबकि भारत सरकार द्वारा म. प्र. शासन के प्रमुख सचिव ऊर्जा से तत्समय ही जवाब तलब किया जा चुका है लेकिन आज दिनांक तक किसी शिकायत का जवाब देने की जहमत म.प्र. शासन ने नहीं उठाई जिससे आगे हाई कोर्ट जाने का रास्ता खुले ।

इस भ्रष्टाचार की और निकम्मेपन तथा अयोग्यता की ही देन है कि आज चम्बल अंधेरे में डूबी हुई है ।  

Gwalior Times Live Datia Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव विस्तृत दतिया समाचार

Gwalior Times Live Datia Detailed News ग्वालियर टाइम्स लाइव विस्तृत दतिया समाचार सरकारी धन के गबन के मुलजिमों को बचाने में ...